अमरोहा शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर, कुँवर दानिश अली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ

अमरोहा शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर, कुँवर दानिश अली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ

ग़ाज़ियाबाद। सांसद कुँवर दानिश अली ने शनिवार को अपने लोकसभा क्षेत्र अमरोहा में जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने हेतू परियोजना का शुभारंभ किया।
विदित है कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र कई दशकों से जल निकासी की समस्या से जूझ रहा है। सांसद कुंवर दानिश अली ने इसका संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों से एवं भारत सरकार के मंत्री से बात करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया है, उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि अमरोहा शहर जल निकासी की समस्या से निजात पा सके, क्योंकि हमारे शहर का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है।
आपको बताते चलें कि अमरोहा वासी वर्षों से जल निकासी से जूझ रहे हैं। यहाँ हल्की बारिश में अधिकांश मोहल्लों की सड़कों पर जलभराव हो जाता है।
इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु दिनांक 16 सितम्बर 21 को सांसद कुँवर दानिश अली ने अमरोहा शहर की जल निकासी के सम्बंध में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद एक्स्पर्ट टीम के साथ अमरोहा का दौरा किया था तथा अपने अमरोहा स्थित कार्यालय विकास भवन में एक्सपर्ट समिति के सदस्यों, उत्तर प्रदेश जल निगम, अधिशासी अभियंता- सीएनडीएस एवं ईओ अमरोहा के साथ विचार विमर्श कर अमरोहा नगर की जल निकासी के स्थाई समाधान हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के आदेश दिए थे। जिसके उपरांत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इसके सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 39.00 लाख+जीएसटी तय किया गया था।
लागत ज्यादा होने के कारण नगर पालिका परिषद, अमरोहा ने इस परियोजना की स्वीकृति में असमर्थता जताई थी। जिस पर सांसद कुँवर दानिश अली ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में आ रहे बाधा को ख़त्म करने का निर्णय लेते हुए 11.10.2021 को अपने पत्र के माध्यम से इस परियोजना के लागत को कम करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को डीपीआर शुल्क पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
उनके पत्र पर संज्ञान में लेते हुए सीपीआईएमसी (पर्यावरण) सामान्य अनुभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सदस्य सचिव प्रोफेसर नदीम खलील ने 6 जनवरी 2022 को अपने पत्र द्वारा अवगत करते हुए कहा कि हमारे कुलपति ने डीपीआर शुल्क पर पुनर्विचार करने इस जनहित परियोजना की डीपीआर 39.00 लाख से घटा कर 25.00 लाख कर दिया गया है। सभी नियम और शर्तें वही रहेंगी, जो पत्र संदर्भ के माध्यम से संप्रेषित की गई हैं।
इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर अमरोहा वासियों को जल निकासी की समस्या से निजात मिल जाएगी।