दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और एलजी को दिया बड़ा झटका,केजरीवाल सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम को दी हरी झंडी
नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को बड़ा झटका देते हुए केजरीवाल सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को हरी झंडी दे दी है। बहुप्रतीक्षित योजना होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से इस राशन वितरण योजना को शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही खारिज करा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश, दिल्ली के अधिकांश लोगों द्वारा अपने घर पर ही राशन की आपूर्ति करने का विकल्प चुनने के बाद आया है।
कोर्ट ने यह फैसला, दिल्ली सरकार की राशन वितरण योजना के खिलाफ दिल्ली के सरकारी राशन डीलर्स संघ के कोर्ट जाने के मामले में दिल्ली सरकार की योजना के पक्ष में सुनाया है। दिल्ली सरकार के वकील ने इस बात पर बल दिया कि कैसे इस योजना के पक्ष में लोगों का भारी बहुमत था और कैसे कोर्ट के पिछले आदेश का योजना की सेवाओं को रोके जाने से कोई संबंध नहीं है।
कोर्ट ने गौर किया कि उसने पहले इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई थी
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील की इस दलील पर भी गौर किया कि कोर्ट ने पहले राशन की डोर-टू- डोर डिलीवरी की योजना के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि राशन की होम डिलीवरी हो।
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्ड धारकों से यह पूछने की कवायद शुरू की थी कि क्या वे मौजूदा पीडीएस दुकानों से अपना राशन लेने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखना पसंद करते हैं या अपने घर पर अपना राशन प्राप्त करना चाहते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अनुमति दी है, क्योंकि अधिकांश लाभार्थियों ने अपने घर पर राशन की आपूर्ति का विकल्प चुना है
कोर्ट ने वकील की दलील पर गौर किया कि अधिकांश लाभार्थियों ने अपने घर पर राशन की आपूर्ति का विकल्प चुना है और दिल्ली सरकार लाभार्थियों को एक विकल्प भी देगी कि वे अगर चाहते हैं, तो इससे बाहर निकल सकते हैं।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत जो लाभार्थी अपने घर पर राशन की डिलीवरी का विकल्प चुनेंगे, उनके पास एक बार, इससे बाहर निकलने और किसी भी समय अपने राशन को प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर वापस जाने का विकल्प होगा।
दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत लाभार्थियों के लाभ के लिए आदेश के आवश्यक नियम और शर्तों का प्रचार प्रसार भी करेगी।
केंद्र ने पहले भी तुच्छ आधार पर रोकी थी राशन वितरण योजना
पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई राशन की होम डिलीवरी योजना एक गेम-चेंजिंग योजना साबित होगी, इससे राशन माफिया सिंडिकेट द्वारा राशन की चोरी और गरीबों के उत्पीड़न को रोकने में मदद की मिलेगी। हालांकि, इस योजना को शुरू होने से एक सप्ताह पहले केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से खारिज करा दिया था। केंद्र ने कभी भी कोर्ट में इस योजना का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने विभिन्न समय पर तुच्छ कारणों का हवाला देते हुए योजना को शुरू नहीं होने दिया।
