मोदी सरकार द्वारा NHRC के चेयरमैन की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी का किया गठन,पसमांदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजि. ने किया स्वागत
नई दिल्ली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341 पर राष्ट्रपति के आदेश के पैरा (3) के द्वारा लगे धार्मिक प्रतिबन्ध कि धार्मिक आधार पर हिन्दू, सिक्ख एवं बौद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने के 10 अगस्त 1950 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रतिबंध के विरुद्ध देश के पिछड़े अति पिछड़े शोषित वंचित पसमांदा समाज के हक की आवाज पसमांदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजि. द्वारा पिछले वर्षों से उठाई जा रही थी उसी के मद्देनजर भारत सरकार ने जिस प्रकार से भारत के 37 वें पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णनन जी की अध्यक्षता में भारतीय मूल के पसमांदा मुसलमानों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के आंकलन हेतु कमीशन गठित करने का जो निर्णय लिया है, जिसमें तीन सदस्य रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन एवं प्रोफेसर सुषमा यादव होंगी। भारत सरकार के इस निर्णय से पसमांदा समाज में उत्साह एवं खुशी की लहर है। संस्था सरकार के इस कदम का स्वागत करती है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान सभी को समान अवसर देने का अधिकार देता है। जिसमें समानता का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन जिस प्रकार पूर्ववर्ती भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने देश के मुसलमानों को अन्य हिन्दूवादी राजनीतिक दलों का भय दिखाकर वोट तो लिया, लेकिन उन्हें कभी भी उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान नहीं किया। अनुच्छेद-341 पर राष्ट्रपति आदेश के पैरा-3 के संबंध में कमीशन बनाकर उस राष्ट्रपति आदेश की पुर्नसमीक्षा करने का निर्णय जो मोदी सरकार ने लिया है, वह पसमांदा समाज के लिये भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। पसमांदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजि. इस कदम का स्वागत करती है और आयोग के समक्ष पक्षकार बनकर भारतीय मूल के पसमांदा मुसलमानों के समस्त तथ्यात्मक बिंदुओं को रखकर पैरवी भी करेगा। ताकि भविष्य में आयोग द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में पसमांदा मुसलमानों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को रखकर धार्मिक आधार पर किसी अन्य अर्थात पसमांदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सके। पसमांदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड के मुख्य संरक्षक इरफान अहमद, संरक्षक सरफराज अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अब्बासी ने कहा कि आज 70 वर्षों के बाद एक पसमांदा समाज का मसीहा बन कर मोदी सरकार द्वारा जो पसमांदा समाज के लिए कदम उठाए गए हैं, वह सराहनीय है। पसमांदा समाज को सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए जो कमीशन गठन किया है वह इस नारे को चरितार्थ करता है- सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास एवं सबका विश्वास और सबका उत्थान।
