आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी गम्भीर

आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी गम्भीर

ग़ाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश सरकार के आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं। अक्सर अधिकारी खानापूर्ती करते हुये शिकायत का निस्तारण दिखा देते हैं। जिससे शिकायतकर्ता की शिकायत का कागजों में तो निस्तारण हो जाता है,लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। अधिकारियों के यह हाल तब हैं जब आईजीआरएस पर आई शिकायतों की शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा होती है। ग़ाज़ियाबाद के जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुये इन पर तुरन्त कार्यवाई करने के आदेश दिए हैं।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी आईजीआरएस पोर्टल की अधिकारियों के द्वारा निरंतर स्तर पर समीक्षा की जाए और जिन विभागों से संबंधित जनता की शिकायतें आईजीआरएस पोर्टल पर उपलब्ध हो रही हैं, उनका निराकरण एवं निस्तारण पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए पाया कि आईजीआरएस पोर्टल पर आठ विभागीय शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी में प्रदर्शित हो रही है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, विभाग ग्रामीण विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर निगम, राजस्व एवं आपदा, उप जिलाधिकारी लोनी एवं मोदीनगर से संबंधित है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को डिफाल्टर की श्रेणी की सभी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए 1 दिन के भीतर इनका निस्तारण करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

जिला अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा है कि जनता की शिकायतों के निस्तारण को लेकर आईजीआरएस पोर्टल सरकार का महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से जनता की ऑनलाइन शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर निरंतर समीक्षा करते हुए निस्तारण के संबंध में जन सामान्य से भी वार्तालाप समय-समय पर किया जाता है। अतः सभी अधिकारी गण पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन निस्तारण करना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लाभ आम नागरिकों को निरंतर स्तर पर प्राप्त होता रहे।