मकान मालिकों से अपील करने की जगह दिल्ली के रजिस्टर्ड व्यापारियों का आधा किराया ख़ुद दे दिल्ली सरकार: अनिल चौधरी
नई दिल्ली
एक महीने से अधिक के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिसके तहत सोमवार 31 मई से कन्स्ट्रक्शन एवं फैक्ट्रियों का काम शुरू हो जायेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल के इस निर्णय पर सवाल उठाते हुये इसे बिना तैयारी के उठाया गया कदम बताया है। अनिल चौधरी ने मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ज्ञापन के जरिए उपराज्यपाल से दुकानदारों के लिए विभिन्न सुविधाएं देने की माँग की। शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करके ज्ञापन के ज़रिए उनके समक्ष अपनी माँगे रखीं। अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को एक हफ्ते के लिए ढील दी है तो हमारा सवाल ये है कि कौन दुकानदार एक हफ्ते के लिए दुकान खोलेगा। बगैर तैयारी के सीएम इस तरह की बात कह रहें हैं तो हमें उनसे और उम्मीद नहीं है।
उपराज्यपाल से हमने कहा है कि लॉकडाउन में व्यापारियों और दुकानदारों के बिजली बिल पर फिक्स चार्ज और यूनिट दर तथा पानी के बिल माफ किया जाए। 5 दिनों तक बाज़ार खोले जाएं और वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया जाए ताकि संक्रमण के खिलाफ जंग जारी रख सके। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली नगर निगम औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों से लिया जाने वाला टैक्स एवं दिल्ली सरकार द्वारा लिया रखरखाव टैक्स माफ़ किया जाये। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा बैंकों से पूर्व में लिए गये सभी प्रकार के क़र्ज़ का ब्याज़ माफ़ किया जाये तथा मासिक क़िस्त भरने के लिए भी समय दिया जाये। कोई भी सरकारी विभाग 6 महीने तक व्यापारियों को अनावश्यक परेशान न करे।
अनिल चौधरी ने केजरीवाल द्वारा मकान मालिकों से आधा किराया लेने की अपील पर कहा कि केजरीवाल को मकान मालिकों से आधा किराया माफ़ करने की अपील करने की जगह दिल्ली के रजिस्टर्ड व्यापारियों का आधा किराया दिल्ली सरकार को वहन करना चाहिए।
