ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन सहित अन्य राज्यों की पेरेंट्स एसोसिएशन ने जंतर-मन्तर पर किया प्रदर्शन

ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन सहित अन्य राज्यों की पेरेंट्स एसोसिएशन ने जंतर-मन्तर पर किया प्रदर्शन

शमशाद रज़ा अंसारी

नई दिल्ली
गजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में एनसीआर की पेरेंट्स एसोसिएशन सहित सयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान और अनेक राज्यों से आये अभिभावको ने रविवार को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करते हुये कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों से पिछले 11 महीने से बंद रहे स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूलने सहित 10 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए किया देश के प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया।

• 1 – एक देश, एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम लागू किया जाए एवं देश के सभी स्कूलो में एन.सी.ई.आर.टी का पाठ्यक्रम एवं किताबों को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया जाए।

• 2- कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश मे लगे तीन महीने के सम्पूर्ण लॉक डाउन समय ( अप्रैल ,मई जून ) की फीस माफी का आदेश राज्य सरकारों को जारी किया जाए

• 3 – कोरोना वैश्विक महामारी के कारण  शिक्षा सत्र 2020/21 में बंद रहे निजी स्कूलो की फीस का निर्धारण ऑन लाइन क्लास के अनुसार निर्धारित करने का आदेश राज्य सरकारो को जारी किया जाये।

• 4- निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा सत्र 2021/22 में फीस वृद्धि करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए। 

• 5-  आर .टी. ई एक्ट का निजी स्कूलों द्वारा पालन कराने के लिए प्रत्येक राज्य में कमेटी का गठन किया जाए।

• 6 – देश के सरकारी विद्यालयों को भी क्षेत्रीय बोर्ड की जगह सी.बी.एस.ई या ऐसे अन्य किसी राष्ट्रीय बोर्ड से पंजीकृत कर तेजी से जीर्णोद्धार करके बच्चों के लिये मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए।

• 7- राज्य सरकारो को निजी स्कूलों की पिछले 10 साल की बेलैंस शीट जांच के आदेश जारी किये जायें और जांच में पाये जाने वाले सरप्लस फण्ड से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाए।

• 8- देश के सभी निजी स्कूलों का संचालन एवं फ़ीस आदि निर्धारण एवं अन्य मानकों को सुचारू रूप से लागू करने के लिये नियम क़ानून हों और इनको लागू कराने के जिम्मेदारी वाले विभाग पर प्रवर्तन निदेशालय कड़ी निगरानी हो।

• 9 – आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसी भी अभिभावक द्वारा फीस ना दे पाने की स्थिति में किसी भी निजी स्कूल द्वारा दसवीं और बारहवीं का एडमिट कार्ड ना रोकने का आदेश जारी किया जाए।

• 10- कक्षा एक से आठ तक के बच्चो को नो डिटेंशन पालिसी के तहत बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश सभी राज्यों की सरकारों को जारी किया जाए।

इस मौके पर छत्तीसगढ़ से पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्य्क्ष अजय राय, हैदराबाद से सीमा, महाराष्ट्र से अभिभवको की आवाज उठाने वाली और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय ,अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ के अध्य्क्ष राकेश मिश्रा, पालक महासंघ मध्यप्रदेश से प्रबुद्ध पांडेय, झारखंड अभिभावक संघ से मनोज मिश्रा एवं देश के अनेक राज्यों की पेरेंटस एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया।