नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि भाजपा शासित दक्षिणी नगर निगम दिल्ली की जनता पर प्रोफेशनल, हाउस, प्राॅपर्टी ट्रांसफर और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स में वृद्धि करने जा रही है। कोरोना काल में टैक्स में वृद्धि करना बेहद ही दुखद और दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और कल हमारे सभी निगम पार्षद, एलओपी इस प्रस्ताव के खिलाफ निगम के सदन में आवाज उठाएंगे। बीजेपी को तत्काल दिल्ली के निवासियों के सामने एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि एमसीडी के पैसे कहां खर्च किए गए? वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को तत्काल टैक्स वृद्धि के इन प्रस्तावों पर हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे वापस लेना चाहिए। यदि भाजपा इन प्रस्तावों को वापस नहीं लेती है, तो आम आदमी पार्टी घर-घर जाकर टैक्स वृद्धि का विरोध करेगी।

भाजपा शासित एसडीएमसी कल 4 टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव ला रही है- गोपाल राय

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पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आज जब पूरी दिल्ली के लोग आर्थिक मंदी की मार को झेल रहे हैं, ऐसे दौर में भाजपा शासित दक्षिणी नगर निगम ने कल सदन में होने वाली निगम की बैठक में दिल्ली की जनता पर 4 टैक्स पर अतिरिक्त भार डालने का प्रस्ताव अपने एजेंडे में डाला है। यह बेहद ही दुखद है और यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा है।

भाजपा शासित एसडीएमसी के टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव नागरिकों के साथ धोखा और भाजपा के जनविरोधी विचारों को उजागर करता है- गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉक डाउन हुआ था। लॉक डाउन के बाद तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। अब लॉकडाउन तो खुल गया है, परंतु आज भी दिल्ली के निवासी आर्थिक रूप से अपनी कमर सीधी नहीं कर पाए हैं। ऐसे समय में दिल्ली की जनता पर चार टैक्स का भार जबरदस्ती लादना भारतीय जनता पार्टी के जनविरोधी चरित्र को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कल निगम के सदन में प्रकार के 4 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी रखने जा रही है।

बीजेपी शासित एमसीडी यह चार टैक्स में वृद्धि करने जा रही है-

पहला: प्रोफेशनल टैक्स


अर्थात दिल्ली के अंदर यदि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत इस प्रकार के तमाम लोगों को एक नए प्रकार का टैक्स अर्थात प्रोफेशनल टैक्स देना होगा।

दूसरा: हाऊस टैक्स


जिन अनाधिकृत कॉलोनियों में भाजपा शासित नगर निगम सुविधा के नाम पर कोई सेवा नहीं देती है, उन कालोनियों पर नगर निगम टैक्स लगाने जा रही है। अर्थात सुविधा के नाम पर तो जीरो और टैक्स के नाम पर हीरो।

तीसरा: प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स


भाजपा शासित दक्षिणी नगर निगम प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने जा रही है, जिसका मध्यम वर्गीय लोगों पर सबसे अधिक बोझ पड़ने वाला है।

चौथा: इलेक्ट्रिसिटी टैक्स


अर्थात भाजपा शासित नगर निगम कुछ जगहों पर बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों का संचालन करती है और वह बिजली दिल्ली में विद्युत सप्लाई करने वाली कंपनियों को बेचती है। भाजपा शासित नगर निगम अब उसके दाम को बढ़ाने जा रही है, जिसके कारण बिजली कंपनियां भी अपने कीमतें बढ़ाएंगी और अप्रत्यक्ष रूप से इसका भार भी दिल्ली की गरीब जनता की जेब पर ही पड़ेगा।

गोपाल राय ने मीडिया के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से तीन प्रश्न पूछे-

1) ऐसे दौर में जब पूरे देश की जनता परेशान है, दिल्ली की जनता को राहत देने की बजाए, उन पर अतिरिक्त टैक्स का भार डालने के पीछे भाजपा की क्या मंशा है?
2) अब तक भाजपा और नगर निगम को जितने पैसे मिले, वह कहां खर्च हुए, जनता को उसका हिसाब दें?
3) पिछली सरकारों के मुकाबले केजरीवाल सरकार 1322 करोड रुपए अधिक दे रही है और 3815 करोड रुपए लोन के रूप में दिया हुआ है, वह सारा पैसा कहां गया?

भाजपा ने ‘‘आप’’ सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त धन का उपयोग भ्रष्टाचार में किया- गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि जब दिल्ली में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो नगर निगम को 3345 करोड रुपए मिलते थे। उसके बाद 2017 में नगर निगम के चुनाव के पश्चात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा नगर निगम को 4667 करोड रुपए दिए गए। जोकि पिछली सरकार के मुकाबले 1322 करोड रुपए अधिक है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 3815 करोड रुपए लोन के रूप में नगर निगम को दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बताएं कि यह सारा पैसा कहां गया? उन्होंने कहा कि आज डॉक्टरों, शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोग हड़ताल कर रहे हैं। भाजपा शासित नगर निगम बताएं कि पिछली सरकारों के मुकाबले जो 1322 करोड रुपए अधिक मिल रहा है और दिल्ली सरकार ने जो 3815 करोड़ों रुपए लोन के रूप में दिया हुआ है, वह सारा पैसा कहां गया?


गोपाल राय ने कहा कि यह सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। अब तक जो भी पैसा नगर निगम में आया, वह सारा का सारा पैसा भाजपा डकार गई। अब जब इतने से भी पेट नहीं भर रहा है, तो नए-नए प्रकार के अतिरिक्त टैक्स जनता पर लगाकर भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। कल निगम के सदन में हमारे सभी निगम पार्षद, एलओपी इस प्रस्ताव के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। हम किसी भी कीमत पर इस जनविरोधी प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे।

दिल्ली में भाजपा के सभी पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं- दुर्गेश पाठक

वहीं, प्रेस वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी को झेल रहा है, लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चार टैक्स जनता के ऊपर लादना एक अमानवीय कृत्य है।


उन्होंने कहा कि नगर निगम कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। परंतु दिल्ली का एक-एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यदि आप आज दिल्ली में अपना घर बनाओ, तो तुरंत निगम पार्षद अपने लोगों को उसके दरवाजे पर भेज देता है। आज नगर निगम में एक घर को बनाने के लिए रिश्वत का दाम एक लाख से 5 लाख तक चल रहा है। यदि इस पूरी राशि को जोड़कर देखा जाए तो भाजपा के तमाम निगम पार्षद मिलकर एक साल में लगभग 10,000 करोड रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, जो कभी साइकल या मोटरसाइकिल से चला करते थे, आज दिल्ली के सबसे महंगे इलाके ग्रेटर कैलाश, बसंत विहार, वसंत कुंज आदि जगहों पर उनके करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं और दिल्ली की जनता सड़कों पर आर्थिक तंगी की मार झेल रही है। ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा टैक्स वृद्धि का भार जनता के ऊपर थोपना बेहद ही निंदनीय एवं अमानवीय घटना है।

यदि भाजपा इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है, तो ‘‘आप’’ घर-घर जाकर टैक्स बढ़ोतरी का विरोध करेगी- दुर्गेश पाठक

दुर्गेश पाठक ने कहा कि जो प्रोफेशनल टैक्स भाजपा शासित नगर निगम ने लगाया है, इसके कारण से अब दिल्ली में रहने वाला हर वह व्यक्ति जो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट आदि इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रति वर्ष लगभग 3000 रुपये अधिक टैक्स भरना होगा। इसी प्रकार से अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीब मजदूर, उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर रहने वाले लोगों को भी अब हाउस टैक्स के रूप में एक अतिरिक्त मार को झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार, जो प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। इस कारण अब प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगा और एक आम आदमी का अपना घर बनाने का सपना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। मैं भाजपा के नेताओं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से अपील करता हूं कि वह कल खुद सदन में जाएं और इस प्रस्ताव को निरस्त करवाएं।


उन्होंने कहा कि यदि यह अतिरिक्त टैक्स लागू किए गए तो आम आदमी पार्टी के पास सिवाय आंदोलन के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता दिल्ली के एक-एक घर में जाकर जनता को भाजपा की इस घिनौनी हरकत के बारे में बताएंगे और आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर दिल्ली की जनता की जेब पर यह अतिरिक्त भार नहीं पढ़ने देगी।

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