तब्लीग़ी जमात मामला: क्या ‘कोरोना महामारी’ के इस दौर में मोदी के ‘नक्श-ए-क़दम’ पर केजरीवाल?

अनिल जैन

यह तथ्य तो अब जगजाहिर हो चुका है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए एक संप्रदाय विशेष को संगठित और सुनियोजित रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, यह काम सरकार के स्तर पर भी हो रहा है और सत्तारुढ़ बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर भी, मुख्यधारा के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इस काम में बढ़-चढ़ कर उनका साथ निभा रहा है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार भी इस तरह की मुहिम में पीछे नहीं है, दोनों के अभियान में फर्क इतना है कि जहाँ बीजेपी और केंद्र सरकार का अभियान ज़मीनी स्तर पर साफ़ दिखाई देता है, जबकि आम आदमी पार्टी उसी काम को बेहद सधे हुए ढंग से कर रही है,

हालाँकि यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस महामारी के सांप्रदायीकरण के अभियान में आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का तालमेल है, लेकिन यह तो तय है कि वह भी परोक्ष रूप से इस महामारी की चुनौती को अपना राजनीतिक लक्ष्य साधने के एक अवसर की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल रोज़ाना देश भर के कोरोना संक्रमितों की पहचान और उनके इलाज से संबंधित आँकड़े मीडिया के समक्ष बताते वक़्त अलग से यह बताना नहीं भूलते कि जिन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनमें कितने लोग तब्लीग़ी जमात से जुड़े हैं या कितने लोग जमात के लोगों के सम्पर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए हैं, ठीक उसी तरह यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोज़ाना शाम को वीडियो कॉन्फ़्रेन्सिंग के ज़रिए मीडिया से बात करते वक़्त करते हैं, इस दौरान वह अपनी विकास पुरुष और ग़रीब नवाज वाली छवि बनाए रखने को लेकर भी बेहद सतर्क रहते हैं और कभी-कभार लोगों से एकता तथा भाईचारा बनाए रखने तथा किसी क़िस्म की नफ़रत फैलाने से बचने की अपील भी करते हैं,

इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 14 अप्रैल को सुबह न्यूज़ एजेंसी एएनआई को जानकारी दी कि जिस निज़ामुद्दीन इलाक़े में पिछले महीने तब्लीग़ी जमात के मरकज़ में कार्यक्रम हुआ था, उस पूरे इलाक़े के छह हज़ार घरों की स्क्रीनिंग का काम दिल्ली सरकार की ओर से पूरा किया जा चुका है, सभी की रिपोर्ट आ गई है और वहाँ मरकज़ के बाहर बैठने वाले एक भिखारी के अलावा सभी निगेटिव पाए गए हैं, उनके इस बयान का वीडियो उस दिन सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया, उनका यह बयान सुनकर कई लोगों ने राहत महसूस की, सोचा कि अब शायद मीडिया और सोशल मीडिया में तब्लीग़ी जमात के बहाने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाए जाने का अभियान थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब्लीग़ी जमात पर सत्येंद्र जैन के इस बयान को न तो किसी टीवी चैनल ने दिखाया और न ही किसी अख़बार ने छापा, यही नहीं, शाम होते-होते इस बयान का वह वीडियो सत्येंद्र जैन के फ़ेसबुक पेज से भी ग़ायब हो गया,

इसी सिलसिले में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिल्ली में कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी लोगों को देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की थी, इस वेबसाइट को शुरू करने के साथ ही 4 मार्च 2020 से रोज़ाना हेल्थ बुलेटिन जारी करना शुरू किया था, कोरोना संक्रमण के बारे में 4 मार्च से 13 अप्रैल तक के सभी हेल्थ बुलेटिन इस वेबसाइट पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद का न तो कोई हेल्थ बुलेटिन इस वेबसाइट पर है और न ही निज़ामुद्दीन इलाक़े के उन 30 हज़ार लोगों की वह स्क्रीनिंग रिपोर्ट, जिसके बारे में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से जानकारी दी थी, ज़ाहिर है कि 13 अप्रैल के बाद से दिल्ली सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी करना ही बंद नहीं कर दिया, बल्कि कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी वेबसाइट पर साझा करना बंद कर दिया, यही नहीं, उसके बाद से दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज से संबंधित कोई भी जानकारी देने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, इस संबंध में हर जानकारी सिर्फ़ मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रोज़ाना शाम को मीडिया को देते हैं,

सवाल है कि निज़ामुद्दीन इलाक़े के लोगों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट पर चुप्पी क्यों साध ली गई और उसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला गया? सवाल यह भी है कि 13 अप्रैल के बाद दिल्ली सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी करना क्यों बंद कर दिया? इन पंक्तियों के लेखक की तरफ़ से इन सवालों का जवाब तलाशने के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, विधायक सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडेय से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उनमें से किसी से भी बात नहीं हो सकी, दरअसल, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक भाव-भंगिमा में आया यह बदलाव नया नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही उन्होंने इस बात को मान लिया है कि दिल्ली में राजनीति करने के लिए उन्हें मुसलिम समुदाय के भरोसे नहीं रहना है,

यह सही है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का ज़बरदस्त समर्थन मिला था, हालाँकि उस समय आम आदमी पार्टी में धर्मनिरपेक्ष छवि वाले विश्वसनीय चेहरों की भरमार थी, जिनकी वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी के मुक़ाबले आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलिम समुदाय पूरी तरह कांग्रेस के साथ चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ दिल्ली की सात में से पाँच सीटों पर कांग्रेस के मुक़ाबले आम आदमी पार्टी बुरी तरह पिछड़ते हुए तीसरे नंबर पर चली गई, इन नतीजों के बाद ही केजरीवाल का धर्मनिरपेक्ष राजनीति से मोहभंग हो गया और उन्होंने अपनी राजनीति ग़ैर-मुसलिम वोटों पर केंद्रित कर दी, यही वजह रही कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने न तो नागरिकता संशोधन क़ानून और न ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का मुखर होकर विरोध किया और न ही शाहीन बाग़ में तीन महीने तक चले अभूतपूर्व आंदोलन का मुखर समर्थन किया,

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी वह बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचते रहे, केजरीवाल आक्रामक हुए बगैर अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर ही लोगों से समर्थन मांगते रहे, उनकी यह रणनीति बेहद सफल रही, चुनाव नतीजों से केजरीवाल को महसूस हो गया कि दिल्ली की राजनीति में मुसलमानों के समर्थन के बगैर भी बना रहा जा सकता है, बशर्ते कि बीजेपी और मोदी समर्थक मध्य वर्ग को नाराज़ न किया जाए, इसीलिए चुनाव नतीजे आने के बाद भी अपने को धर्मनिष्ठ हिंदू दिखाने के लिए वह हनुमान मंदिर गए, इसीलिए उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, जन लोकपाल और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने जैसे अपने प्रिय और पुराने मुद्दों का स्मरण भी नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी ग़ैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री या विपक्षी दलों के नेताओं को भी नहीं बुलाया, यही नहीं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने दिल्ली के लोगों के हित में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही,

बीजेपी के प्रति नरमी बरतने और केंद्र सरकार के साथ टकराव न करने की उनकी यही समझ फ़रवरी महीने में दिल्ली में हुई व्यापक सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भी दिखाई दी, साफ़-साफ़ दिख रहा था कि दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम बीजेपी के नेताओं की ओर से हुआ है और इसमें पुलिस भी मददगार रही है, इसके बावजूद केजरीवाल या उनकी पार्टी के किसी नेता ने हिंसा के दौरान और हिंसा के बाद भी न तो ऐसा कोई बयान दिया और न ही ऐसा कोई काम किया, जिससे कि केंद्र सरकार या बीजेपी का समर्थक वर्ग नाराज़ हो, अब केजरीवाल और उनकी पार्टी का राजनीतिक लक्ष्य है- दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव, जो 2022 में होना है, केजरीवाल जानते हैं कि कोरोना महामारी का क़िस्सा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है, यह सिलसिला लंबे समय तक चलेगा और उनकी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी मोर्चे पर जूझना होगा, इसीलिए वह बेहद सधे हुए अंदाज़ में आगे बढ़ रहे हैं, यह सही है कि ग़रीब और वंचित तबक़ों को राहत सामग्री और आर्थिक मदद पहुँचाने में उनकी सरकार धार्मिक, सांप्रदायिक या जातीय आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रही है, मुसलिम बस्तियों में भी राहत सामग्री समान रूप से पहुँच रही है, लेकिन वह और उनकी पार्टी के दूसरे नेता इस बात का ढोल नहीं पीट रहे हैं, मक़सद यही है कि बीजेपी और मोदी के समर्थक वर्ग में कहीं से भी यह संदेश नहीं जाए कि आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार मुसलमानों से अतिरिक्त सहानुभूति रखती है, इसीलिए दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का ज़िक्र करते वक़्त वह इसके लिए तब्लीग़ी जमात और उसके मरकज़ को याद करना नहीं भूलते हैं