नई दिल्ली : दुर्गेश पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने भाजपा शासित एमसीडी को आज आदेश दिया है कि पार्षद निधि को 25 लाख से 1.5 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कर्मचारियों के साथ मुश्किल समय में साथ खड़े होने और एमसीडी के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं।
जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सांसदों के फंड पर रोक लगायी और अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई-नई योजनाओं पर रोक लगायी उस समय एमसीडी ने पार्षद फंड को बढ़ाने का फैसला किया था।
दुर्गेश पाठक ने गुरूवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी के कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कोरोना महामारी के समय बेहतरीन कार्य करने वाले डॉक्टर-नर्स को अभी तक वेतन नहीं मिला है।
एमसीडी के अस्पताल पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों के जीवन को सुधारने वाले और ज्ञान देकर करियर निर्माण में मदद करने वाले शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली है। बेहतर समाज-देश का निर्माण करने वाले अध्यापक, तनख्वाह के लिए सड़क पर लाठियां खा रहे हैं।
कभी वह लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी के बी,सी,डी ग्रेड के कर्मचारियों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है। कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण सभी कर्मचारियों का बुरा हाल है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सिविक सेंटर के सुरक्षा कर्मचारियों को भी तनख्वाह नहीं मिली है।
दुर्गेश पाठक ने कहा कि इतने बुरे हाल में एमसीडी ने 1 सप्ताह पहले बजट पेश किया। उस बजट में प्रस्ताव लेकर आए कि पार्षद फंड को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया जाए। केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महमारी के समय सांसदों का फंड रोक दिया। दिल्ली सरकार ने सभी एमएलए का फंड रोक दिया।
दिल्ली सरकार को न जाने कितनी नई-नई योजनाओं और ढांचागत विकास के काम रोकने पड़े हैं। ऐसे समय में एमसीडी पार्षदों का फंड 25 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड रुपए कर रही थी। जिन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है उनके साथ यह एक तरह से भद्दा मजाक है।
ऐसे पूर्व बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ मजाक है जिन्होंने इलाज के लिए एमसीडी को अपनी तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा दिया ताकि उनका समय से इलाज हो सके। लेकिन अस्पतालों के अंदर बुजुर्गों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है और उनका इलाज नहीं हो रहा है।
दुर्गेश पाठक ने खुशी जताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने आज एक आदेश निकाला है। सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आदेश के माध्यम से एमसीडी को निर्देश दिया है कि पार्षद फंड 25 लाख से डेढ़ करोड़ करने का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसको निरस्त करें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धन्यवाद करता हूं कि एमसीडी कर्मचारियों के मुश्किल समय में उनके बचाव में खड़े हुए हैं। एमसीडी को निर्देश दिया है कि फंड बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसे तत्काल निरस्त किया जाए। एमसीडी के कर्मचारियों की तरफ से मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद प्रकट करता हूं।