मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के आइकोनिक फ़ूड मार्केटों के पुनर्विकास के लिए मांगे फीडबैक

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार दिल्ली के व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देने व उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार दिल्ली के विभिन्न आइकोनिक फ़ूड मार्केट का पुनर्विकास करेगी। इस बाबत सोमवार को उपमुख्यमंत्री व वित्त मनीष सिसोदिया ने विभिन्न फ़ूड मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की व इन मार्केटों के पुनर्विकास और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के फूड मार्केट के पुनर्विकास से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे शहर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए दिल्ली सरकार की इस योजना का ढांचा तैयार करने से पहले हमारे लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बात करना व उनका सुझाव लेना बेहद जरूरी है।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के फ़ूड मार्केटों के पुनर्विकास के माध्यम से हमारा उद्देश्य इनकी ब्रांडिंग करना है ताकि लोग हमारे इन बाजारों की ओर आकर्षित हो और हर दिल्लीवासी इन बाजारों को खुद के साथ जोड़ सके , उस पर गर्व कर सके। उन्होंने कहा कि आइकॉनिक फूड मार्केटों के पुनर्विकास से न केवल इन्हें एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि इससे व्यापारी भाइयों-बहनों का व्यापार भी बढ़ेगा। साथ ही हम दिल्ली के लोगों व दिल्ली आने वाले पर्यटकों को इसके माध्यम से एक सुखद व जीवंत अनुभव देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए फ़ूड मार्केट के प्रतिनिधियों व सरकार का साथ आना बेहद जरुरी है, ताकि आपसी सहयोग के साथ हम इसे संभव बना सके।

*दिल्ली के आइकोनिक फ़ूड मार्केटों के पुनर्विकास का उद्देश्य*

•ब्रांडिंग के माध्यम से दिल्ली के फ़ूड मार्केटों को पूरे विश्व में प्रमोट करना

•लोगों को बेहतर अनुभव देने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक फूड जोन बनाना

•व्यापारियों के लिए व्यापार के अवसर को बढ़ाना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना

ज्ञात हो कि रोजगार बजट की योजना के तहत फ़ूड मार्केट के पुनर्विकास के लिए सरकार की विभिन्न मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ यह पहली बैठक थी। सरकार आने वाले दिनों में इन प्रतिनिधियों के साथ और बैठकें करेगी व इनसे प्राप्त हुए सुझावों पर काम करते हुए इन फ़ूड मार्केटों के पुनर्विकास के लिए काम करेगी। बैठक में दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध फ़ूड मार्केटों के प्रतिनिधि शामिल रहे और उन्होंने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताते हुए पूरी परियोजना के दौरान सहयोग देने की बात कही।