The Hind Newsनई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में पर्सन विद डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूडी) की स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ने पूरे एक साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। बोर्ड ने दिव्यांगों के लिए सभी विभागों में चार प्रतिशत पदों को चिन्हिंत कर नियुक्ति की प्रक्रिया पर जोर देने की सलाह दी। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा कि दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक विकांग्लता विषेज्ञयों को अनुबंधन पर अस्पतालों को मुहैया कराई जाए। जिससे यूडीआईडी बनाने की राह आसान हो जाएगी। बोर्ड ने दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के लिए बाधा रहित का कार्य दिसंबर तक सम्पन करने की बात कही। इसके साथ ही सभी विभागों में दिव्यांग शिकायत निवारण हेतू आधिकारी नियुक्ति कर जागरूकता प्रदान की जाए। दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरुकता को बढ़ाओं दी जाए।
समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पीडब्लूडी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में आने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी मेंबर का स्वागत करते हुए आरपीडब्ल्यू एक्ट-2016 के तहत बोर्ड के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि पीडब्लूडी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का काम केवल सलाह देना ही नहीं बल्कि उस पर कार्यावन्यन और समय-समय पर समीक्षा करना भी है। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के सचिव गरिमा गुप्ता ने पीछले एक साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सभी विभागों में चार प्रतिशत पदों को चिन्हिंत कर नियुक्ति की प्रक्रिया पर जोर देने की सलाह दी। स्कूलों में दिव्यांगों के लिए अलग से कोर्स की व्यवस्था की गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी कमिश्नर ने कहा कि सभी विभागों में दिव्यांग शिकायत निवारण हेतू आधिकारी नियुक्ति कर जागरूकता प्रदान की जाए। दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरुकता को बढ़ाओं दी जाए। जिसमें जगह-जगह अस्पताल, सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, और मार्केट क्षेत्रों में होडिंग लगाई जाए। इसके साथ ही समान अवसर निति लाने की आवश्यकता है। जिससे कि दिव्यांगों को देश की सभी कंपनियों में जॉब का अवसर प्राप्त हो।
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यूडीआईडी को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट पर नराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में दिव्यांगों का यूडीआईडी और दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करने में तेजी लाने की आवश्यकता है। दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक विकांग्लता विषेज्ञयों को अनुबंधन पर अस्पतालों को मुहैया कराई जाए। जिससे यूडीआईडी बनाने की राह आसान हो जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए यूडीआईडी और सर्टिफिकेट को लेकर हेल्थ विभाग को स्कूलों में कैंप लगाकर जारी करने की सलाह दी। शिक्षा विभाग के वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के आधीन आने वाली सभी सरकारी स्कूलों में पीडब्ल्यूडी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्कूलों में पीडब्ल्यूडी के लिए लिफ्ट और अन्य सुविधाओं का ध्यान बराबर रखा जा रहा है।
समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधा दी जा रही है। पीडब्ल्यूडी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का गठन दिव्यांगों को बेहतर सुविधा दिलाना के लिए किया गया है। दिव्यांगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आज कई अहम फैसेले लिए है। जिसे जल्द लागू की जाएगी। बच्चों पर स्कूल से लेकर घर और समाज तक सभी जगह विशेष ध्यान देने की जरुरत होती है। दिल्ली सरकार दिव्यांगों को बेहतर सुविधा दे रही है। हम सभी को इसको लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है।
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