नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने बुधवार को भाजपा शाषित दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा घोषित कर बढ़ोतरी के खिलाफ, भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, इस विरोध प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता, नेता और आम लोग शामिल हुए, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, विरोध प्रदर्शन आप मुख्यालय से शुरू हुआ और भाजपा मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया.

भाजपा शासित एसडीएमसी ने व्यावसायिक टैक्स, अनधिकृत कॉलोनियों में हाऊस टैक्स और संपत्ति हस्तांतरण टैक्स में वृद्धि की है, पूरा देश कोविड संकट से गुजर रहा है और लोग भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे संकट के बीच दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा शासित एसडीएमसी महापौर ने दिल्ली के नागरिकों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाला है, टैक्स में बढ़ोतरी का यह निर्णय न केवल बहुत खतरनाक है, बल्कि अमानवीय और अस्वीकार्य भी है.

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आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पार्षद हर स्तर पर इस फैसले का विरोध करते रहेंगे, आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ दक्षिणी नगर निगम के सदन के अंदर और सड़कों पर भी लड़ेगी, दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जनता से यह वादा है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी.

गौरतलब है कि जब बीजेपी शासित एसडीएमसी ने इन तीनों टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस पार्टी ने चुपचाप भाजपा का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और न तो वे बाहर गए और न ही विरोध किया, दुर्भाग्य से अप्रैल 2017 में जब भाजपा फिर से सभी एमसीडी में सत्ता में आई, तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से चुप है, पिछले तीन वर्षों में, एमसीडी में भाजपा के भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी सड़क पर उतर कर विरोध नही किया.

कोरोना महामारी के समय में, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के नागरिकों के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त राशन वितरित किया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दी और दिल्ली के विकास के लिए 24 घंटे काम किया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का मकसद गरीब लोगों को लूटना है और इसीलिए उन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया है.

रिपोर्ट सोर्स, पीटीआई

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