नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को दोबारा अपने प्रस्तावों की फाइल भेजी है। दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भेजे गए प्रस्तावों में कहा है कि दिल्ली में अब लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और हालात लगातार सुधर रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार को फैसले लेने का हक है। देश में कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है। कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्लीवासियों की भावनाओं को देखते हुए होटल, जिम व साप्ताहिक बाजार खोल देना चाहिए। सरकार ने एलजी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने उपराज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में कोरोना से हालात सुधरने के प्रति भलीभांति वाकिफ हैं और अब आर्थिक गतिविधियां खोलने की आवश्यकता है। लाॅकडाउन के चलते दिल्ली के लोग पिछले चार महीने से परेशान हैं। यह प्रतिबंध हटने से वे अपनी जाॅब और कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं।
कैलाश गहलोत ने लिखा है कि पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुल गए हैं। कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि का सामना कर रहे यूपी, कर्नाटक आदि राज्यों ने भी होटल और साप्ताहिक बाजार खुले रखे हैं। दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हैं। केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाजार और होटल खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली में खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। केंद्र सरकार का ऐसा विरोधाभासी आचरण समझ से परे है। जबकि केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी है, जहां कोविड की स्थिति दिल्ली की तुलना में बहुत खराब है। यह अजीब बात है कि इसे दिल्ली में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
उन्होंने आगे लिखा है कि होटल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में 8 प्रतिशत का योगदान करते हैं। साप्ताहिक बाजार 5 लाख गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करते हैं। कोविड की स्थिति को सफलता पूर्वक नियंत्रण में लाने के बाद अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाना एक चुनौती है।
उन्होंने लिखा है कि चूंकि पिछले सप्ताह माननीय एलजी ने हमारी सिफारिश (इन क्षेत्रों को खोलने के लिए) को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए लोगों का भारी विरोध हुआ। पूरी दिल्ली अब अपने आर्थिक सुधार की दिशा में काम करना चाहती है। दिल्ली को रोका नहीं जाना चाहिए। दिल्ली ने देश को कोरोना से निपटने का रास्ता दिखाया है। दिल्ली अब आर्थिक सुधार का रास्ता भी दिखाएगी।
राजस्व मंत्री ने कहा कि दिल्लीवासी कोरोना के प्रसार के जोखिम के प्रति सचेत हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार उन राज्यों में कुछ क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दे रही है, जो कोरोना का केंद्र बन गए हैं और उसी समय केंद्र दिल्ली को इन क्षेत्रों को खोलने से रोक रहा है, जब दिल्ली अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के माध्यम से कोरोना को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई है। अब दिल्ली के निवासी पूछ रहे हैं कि हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? हमारी आजीविका पर हमला क्यों हो रहा है?
कैलाश गहलोत ने कहा है कि इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्लीवासियों की भावनाओं को देखते हुए हमें इन क्षेत्रों को खोलना चाहिए। इसके अलावा, अब एक सप्ताह हो गया है, जब माननीय एलजी द्वारा हमारी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया था। अब हम माननीय एलजी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकते हैं।
एमएचए ने अपने नए दिशानिर्देशों में योग केंद्र और जिम खोलने की भी अनुमति दी है। इन गतिविधियों को दिल्ली में अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी का पालन किया जाना चाहिए।
आंकड़े
राज्य सक्रिय केस मौत
महाराष्ट्र 145961 334
आंध्र प्रदेश 80426 77
कर्नाटक 73957 100
तमिलनाडु 54184 112
उत्तर प्रदेश 41973 40
पश्चिम बंगाल 22992 61
बिहार 21,992 20
तेलंगाना। 20,358 13
गुजरात 14618 23
असम 14,429 6
राजस्थान 13251 13
ओडिशा 13011 11
केरल 11,524 7
दिल्ली 10,072 11
नोट – आंकड़े 5 अगस्त के हैं.
