केजरीवाल सरकार बताएं, धन के अभाव में इलाज नहीं मिलने से जान गंवाने वाले दिल्लीवासियों की मौत का जिम्मेदार कौन है : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली : आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली समेत 4 राज्यों पर लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल सरकार के इस अमानवीय कृत्य पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर सवाल दागे और केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने वाली इस योजना को लागू होने से क्यों रोका? ऐसे गरीब लोग जिनकी धन के अभाव में इलाज नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जिनको इलाज नहीं मिल पाया उसके लिए जिम्मेदार कौन है?

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल जी आपको पता होना चाहिए कि जिन राज्यों में इस योजना को लागू किया जा चुका है वहां अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 12.54 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के ई-कार्ड जारी हो चुके हैं। जबकि 20 हजार से ज्यादा अस्पताल सूचीबद्ध हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में यह योजना लागू होती तो 10 लाख परिवार के 50 लाख लोगों को सीधा फायदा होता। दिल्ली के लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये लोग 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हासिल कर सकते थे। लाभार्थी कोरोना के सकंट काल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकते थे। 

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार को जवाब देना होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना को दिल्ली में क्यों लागू होने नहीं दिया? ऐसा क्या स्वार्थ था, जिसके आगे आपको दिल्ली वालों की भलाई भी नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के लिए राजनैतिक द्वेष की भावना ही महत्वपूर्ण है चाहें इससे दिल्ली वाले अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित ही क्यों न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में सिर्फ इसीलिए लागू नहीं होने दिया कि वह मोदी सरकार की योजना है। 

गुप्ता ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब केजरीवाल सरकार ने अपने राजनैतिक द्वेष के चलते लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी केजरीवाल सरकार ने ऐसा ही किया। इस योजना को भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, जिसका खामियाजा आज दिल्ली के 48 हजार झुग्गी वाले भुगत रहे हैं। केजरीवाल सरकार की वजह से ही आज 48 हजार झुग्गी वालों के सिर से छत छिनने की नौबत आ गई है।