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जामिया में डीएसटी, भारत सरकार के सहयोग से सौर ऊर्जा पर ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप का आयोजन

जामिया में डीएसटी, भारत सरकार के सहयोग से सौर ऊर्जा पर ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप का आयोजन

नई दिल्ली। अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से 21 दिसंबर, 2022 को उद्योगों के सहयोग से बड़े क्षेत्र के पीवी मॉड्यूल के लिए नवीन सौर पीवी प्रौद्योगिकियों और उनके व्यावसायीकरण की संभावनाओं पर एक दिवसीय विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला ने शिक्षाविदों, उद्योगों, नीति के हितधारकों और नीति निर्माताओं को देश में स्वच्छ और नवीकरणीय सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की बाधाओं को कम करने और आगे बढ़ने के रास्ते की पहचान करने के लिए के लिए एक मंच प्रदान किया। डॉ. अनीता गुप्ता, सलाहकार और वैज्ञानिक जी, डीएसटी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचारोत्तेजक भाषण के माध्यम से राष्ट्र के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देने में सरकार की आकांक्षाओं को, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में प्रमुख तकनीकी सफलता के पोषण और परिपक्वता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र रेखांकित किया। उन्होंने सहयोगी उद्यमों की आवश्यकता पर जोर दिया जहां उद्योग, शोधकर्ता और शिक्षाविद इस महान राष्ट्र की वास्तविक क्षमता का अनुकूलन करने के लिए एक पूरक बनते हैं।
प्रो. मिनी एस थॉमस, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जेएमआई ने अपने स्वागत भाषण में हितधारकों को आश्वासन दिया कि जामिया के पास स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए सभी साधन हैं और उन्होंने सभा को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय इसके माध्यम से इसके संकाय सदस्य और शोधकर्ता अनुसंधान के क्षेत्रों में अंतःविषय दृष्टिकोण अपना रहे हैं और राष्ट्र को विश्वगुरु की उपाधि को पुनः प्राप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जामिया कुलपति प्रो. नजमा अख्तर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े कदम उठा रहा है।


प्रो विक्रम कुमार, सौर ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ और एनपीएल (सीएसआईआर) और एसएसपीएल (डीआरडीओ) के पूर्व निदेशक, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ने अपने भाषण में अकादमिक और उद्योगों के लिए नए रास्ते खोलने और सहयोग की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त धन और पोषण की आवश्यकता है और बाधाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दूर किया जाना चाहिए।
कार्यशाला में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे प्रमुख उद्योगों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। डॉ. वी.के. कौल, कार्यकारी निदेशक, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डॉ. प्रबीर कांति बसु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, डॉ. बी.प्रसाद, अतिरिक्त महाप्रबंधक, बीएचईएल/एमएनआरई सोलर पीवी प्लांट, प्रो. पीके भटनागर, दिल्ली विश्वविद्यालय से सौर ऊर्जा के विशेषज्ञ, एसएसएन, चेन्नई से प्रो. पी. रामास्वामी, प्रोफेसर मोहम्मद खाजा नज़ीरुद्दीन, ईपीएफएल, स्विट्जरलैंड और कई अन्य प्रमुख संस्थानों और उद्योग प्रतिनिधियों के प्रसिद्ध शोधकर्ता- कुछ प्रसिद्ध पैनलिस्ट थे।
कार्यशाला के समन्वयक, प्रो. जिशान हुसैन खान ने 2030 तक भारत में सौर ऊर्जा परिदृश्य को बदलने के लिए पैनलिस्टों के उत्साह और इच्छा पर संतोष व्यक्त किया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को ऐसी सार्थक पहल के लिए धन्यवाद दिया। उनका मानना था कि कार्यशाला के सभी सात गहन और विशिष्ट सत्रों में कियागया विचार मंथन निस्संदेह एक नए भारत को बदलने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के सहयोग के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

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