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BJP सरकार दिल्ली दंगों को भड़काने में फेसबुक की भूमिका की जांच पर आपत्ति जता रही है, इससे भाजपा पर गंभीर सवाल उठ हो रहे हैं : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में भाजपा शासित केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता द्वारा फेसबुक की वकालत करने पर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधान सभा की शांति एवं सद्भाव समिति द्वारा फेसबुक इंडिया के अजीत मोहन को तलब करने के मामले में भाजपा शासित केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक का साथ क्यों दे रही है? आखिर फेसबुक और केंद्र सरकार के बीच क्या रिश्ता है? भाजपा सरकार दिल्ली दंगों को भड़काने में फेसबुक की भूमिका की जांच पर आपत्ति जता रही है, इससे भाजपा पर गंभीर सवाल उठ हो रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने फेसबुक को लेकर पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को समन भेजकर उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। समिति ने फेसबुक से जानकारी मांगी थी कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। फेसबुक पर शेयर किए जाने वाली सामग्री को आप कैसे कंट्रोल करते हैं?

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उन्होंने कहा, समिति ने फेसबुक से पूछा था कि अगर कोई यूजर फेसबुक पर दंगे भड़काने वाली सामग्री डालता है और हिंदू-मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहता है, तो आप इसपर कैसे रोक लगाते हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए थे, क्या उससे संबंधित भड़काऊ सामग्री आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई थी? दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होने और जवाब देने से बचने के लिए फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फेसबुक ने कोर्ट में कहा कि हम समिति के सामने पेश नहीं होना चाहते।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता ने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फेसबुक की वकालत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, विधानसभा और विधानसभा की समिति को यह हक नहीं है कि वो फेसबुक के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कर सके। केंद्र सरकार भी फेसबुक को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। फेसबुक और केंद्र सरकार के बीच में क्या रिश्ता है? अगर दंगे भड़काने वाले संदेश, भाषण, वीडियो और इस तरह की अन्य सामग्री फेसबुक पर प्रचारित और प्रकाशित होने की आशंका है, तो केंद्र सरकार को इसकी जांच होने पर क्या आपत्ति है? आखिर केंद्र का सबसे बड़ा वकील फेसबुक के साथ क्यों खड़ा है।

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