कुँवर दानिश अली द्वारा उठाये गये स्कूलों के मामले की अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कराई जाँच

नई दिल्ली
अमरोहा से लोकसभा सांसद कुँवर दानिश अली द्वारा लोकसभा में उठाये गये बन्द स्कूलों के मामले की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जाँच कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्कूलों को व्यवहार में लाया जाएगा।

आपको बता दें कि सांसद कुँवर दानिश अली ने एमएसडीपी योजना के तहत चलने वाले स्कूलों की ख़स्ता हालत एवं दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा 22 मार्च 2021 को लोकसभा में उठाया था। दानिश अली ने कहा था कि देश में एमएसडीपी योजना के अंतर्गत हजारों राजकीय विद्यालय हैं। जो करोड़ों रूपये की लागत से बने हैं, लेकिन उनमें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है और आज वो वीरान से पड़े हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) अधिसूचित अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्र (एमसीए) पर सवाल उठाते हुए दानिश अली ने कहा था कि यह सरकार जब आयी थी तो इसने सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास का लुभावना नारा दिया। लेकिन एक ऐसी योजना जो अल्पसंख्यक केंद्रित ज़िले एवं ब्लॉक्स में आरंभ की गई थी आज वो दम तोड़ती नज़र आ रही है। उन्होंने बताया था कि उनके लोकसभा क्षेत्र अमरोहा के बाँसकला में राजकीय स्कूल बन गया और हस्तांतरित भी हो गया, लेकिन वहां अकेली बिल्डिंग खड़ी है और एक भी टीचर नहीं है। इसी तरह हापुड़ ज़िले के अन्नपूर डिबायी में उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और पाया कि वहां बहुत खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन किसी टीचर कोई नामोनिशान भी नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के शेरपुर में एक भी टीचर नहीं है। दानिश अली ने सदन में शिक्षामंत्री से आह्वान किया था कि ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार सदन और देश को आश्वस्त करे कि ऐसी रुकी हुई योजनाओं को तुरंत सख़्ती से क्रियान्वित किया जाएगा और देश के समस्त स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति को सुनिशचित किया जाएगा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सांसद दानिश अली द्वारा उठाये गये इस मामले को लेकर दानिश अली को पत्र लिख कर कार्यवाई से अवगत कराया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने लिखा कि मैंने इस मामले की जाँच कराई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मामलों की पुष्टि करते हुये कहा है कि उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द ही यह स्कूल व्यवहार में लाये जायेंगे। इस सम्बंध में प्रयास किये जा रहे हैं।

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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके). अधिसूचित अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्र (एमसीए) पर उठाये गए सवाल के जवाब में मुख़्तार अब्बास नकवी ने दानिश अली को बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके). अधिसूचित अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्र (एमसीए) में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों में मुख्य रूप से बुनियादी सुविधा प्रदान करने हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / केंद्र सरकारी संगठनों को सहयोग प्रदान किया जाता है। पीएमजेवीके योजना के तहत मंत्रालय ने शिक्षा में 2014-15 से स्कूल 1546 आवासीय स्कूल 174, छात्रावास 677, आईटीआई-90, पॉलिटेक्निक 13 डिग्री कॉलेज-42 स्मार्ट क्लासरूम 14309, पेयजल सुविधाएं 111, स्कूलों में शौचालय-3270, अतिरिक्त क्लासरूम (एसीआर) 22836, एसीआर ब्लाक्स 358 आदि को अनुमोदित किया है। साथ ही साथ मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 से उत्तर प्रदेश में कुल 2947.77 करोड़ रु० लागत का स्कूल 344, छात्रावास 15 आईटीआई-36, पॉलिटेक्निक-4, डिग्री कॉलेज-20 एसीआर-331, एसीआर ब्लॉक-2, शौचालय 253 स्मार्ट क्लासरूम 2764 आदि शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

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