नई दिल्ली: मोदी सरकार से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस मिलने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि प्रियंका गांधी के यूपी में सक्रिय होने से पीएम मोदी और सीएम योगी विचलित हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इतनी गिर गयी है कि प्रियंका गांधी को मकान खाली कराने का नोटिस दे दिया,

सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी की कांग्रेस नेतृत्व से नफरत की भावना और बदले की नीति जगजाहिर है, उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और एचडी देवेगौड़ा से एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली, क्योंकि मोदी ख़ुद को बढ़ा दिखाकर सबको नीचा दिखाना चाहते थे,  कांग्रेस नेता ने कहा कि न तो प्रियंका और न ही कांग्रेस नेतृत्व ऐसे नोटिसों से डरने वाला है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता की आवाज़ उठाती रहेगी,

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इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रियंका गांधी से कहा कि वह नई दिल्ली में उन्हें मिला सरकारी बंगला 1 अगस्त को खाली कर दें, प्रियंका के बंगले का पता 35, लोदी एस्टेट है, प्रियंका 1997 से इस बंगले में रह रही हैं, प्रियंका इस बंगले का किराया भी देती हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उनके बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि अब उनके पास स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा नहीं है, पिछले साल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, तब इसे लेकर ख़ासा हंगामा हुआ था,

पत्र में आगे कहा गया है, ‘एसपीजी सुरक्षा वापस लेने और गृह मंत्रालय द्वारा जेड प्लस सुरक्षा कवर देने के बाद, टाइप 6बी हाउस नंबर 35, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली का आवंटन 01/07/2020 से रद्द किया जाता है,’ पत्र में कहा गया है कि अगर वह 1 अगस्त के बाद भी बंगले में रहती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा,

पिछले साल गांधी परिवार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई थी, मनमोहन सिंह के मामले में मोदी सरकार ने कहा था कि इंटेलिजेंस सूत्रों की ओर से उन्हें ख़तरा कम होने की रिपोर्ट मिलने के बाद यह फ़ैसला लिया गया था,

एसपीजी का गठन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के एक साल बाद 1985 में प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या के बाद एसपीजी क़ानून में बदलाव किया गया था, इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को दस साल तक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था, इसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसमें फिर से बदलाव किया और दस साल सुरक्षा की जगह एक साल कर दिया गया या ख़तरे की आशंका को देखते हुए इसे लंबे समय तक बढ़ाए जाने का भी प्रावधान किया गया

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