नई दिल्ली : दिल्ली में गहराए जल संकट को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा सरकार यमुना नदी में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले काम को तुरंत बंद करे और दिल्ली को पर्याप्त पानी जारी करें, राघव चड्ढा ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है.
दिल्ली इन दिनों जल संकट के मुहाने पर खड़ी है, 23 मार्च से 24 अप्रैल तक व्यास हाइडल चैनल को मेंटनेंस कार्य के चलते बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से व्यास नदी से दिल्ली को मिल रहा 232 एमजीडी पानी कम हो गया था.
यह दिल्ली में सप्लाई हो रहे पानी का 25 प्रतिशत है, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने पहले भी कहा था कि इसकी वजह से राजधानी में भयंकर जल संकट पैदा हो सकता है.
उन्होंने बताया था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी भाखड़ा नांगल मैनेजमेंट बोर्ड रिपेयर-मेंटनेंस के बहाने व्यास हाइडल चैनल को बंद कर रही है.
जल संकट बढ़ने से कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, इसलिए उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार के साथ भाखड़ा नांगल मैनेजमेंट बोर्ड को चिट्ठी लिखकर इस मेंटनेंस का कार्य स्थगित करने को कहा था.
उन्होंने कहा था कि पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास समेत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कई बड़े संस्थानों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, इस मसले को हल करने के लिए सभी संबंधित संस्थानों की एक बैठक बुलाने की मांग भी राघव ने की थी.
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पानी की सप्लाई को जारी रखने के लिए केजरीवाल सरकार हर दरवाजा खटखटाएगी, इसके बाद आज राघव चड्डा ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया है.
