लखनऊ (यूपी) : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बजट में पंचायती राज के लिए करीब 712 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं.
आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई हैं, हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव पूरे कराए जाएं,
बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, इतना ही नहीं.
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्टग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
उन्होंने कहा कि गांवों में ई-गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉ, राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
ग्राम्य विकास के लिए योगी सरकार ने किए ये ऐलान
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित,
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बैच-1 के अन्तर्गत 5000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित,
