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कृषि को निजी हाथों में सौंपकर किसान को उसी के खेत में ग़ुलाम बनाने के लिये बना है कृषि क़ानून : ललन कुमार

लखनऊ (यूपी) : उत्तर प्रदेश काँग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार लखनऊ की बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्या सुन रहे हैं। इसी कड़ी में वे राजापुर गाँव पहुंचे। इस गाँव में भोलेनाथ के चबूतरे से सटकर नाली बह रही है। जिस पर ललन कुमार ने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने सवाल किया है कि स्वच्छ भारत अभियान ज़मीन से पूरी तरह गायब है। ललन ने कहा कि जब भोलेनाथ के चबूतरे से सटकर नाली बह रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी क्षेत्र का क्या हाल होगा।

उन्होंने कहा कि भगवान् के स्थान के समीप स्वच्छता न होना मन को विचलित करता है। बहुत जल्द तबूतरे के चारों और टाइल्स लगवाकर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सिर्फ इवेंट करती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। ललन कुमार ने कहा कि यह विज्ञापन की सरकार है जिसके विकास दावे सिर्फ विज्ञापनों में ही नज़र आते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है।

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ललन कुमार ने बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के गाँव भोलापुरवा में ग्रामीणों से मुलाक़ात करके उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों, छोटी रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों, किसानों और मजदूरों का साथी हूं। बड़े व्यवसाइयों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा ज़िम्मेदारी गरीबों के प्रति है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऊपर से योगी सरकार संविदा पर नौकरी देने की बात कह रही है। इससे बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी।

राज्यसभा में पारित हुए नए कृषि सुधार बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ललन कुमार ने कहा कि यह बिल किसानों के हित में नहीं बल्कि उन्हें उन्हीं के खेत में ग़ुलाम बनाने की एक योजना है। इस सरकार के लिये कृषि घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा है इसलिये इस क़ानून के द्वारा भारतीय कृषि को निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। और इस तरह भारतीय कृषि पर विदेशी कंपनियों का कब्ज़ा करके किसान को उसकी ही ज़मीन पर, उसी के खेत में ग़ुलाम बना देंगी।

ललन कुमार ने कहा सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाई। एमएसपी नहीं दे पाई, किसान यूरिया की समस्या से जूझ रहा है, मंहगे बिजली के बिल से परेशान है, गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इन सारी समस्याओं को दूर करने के बजाय सरकार द्वारा ऐसा क़ानून बनाया गया है जो किसी भी तरह से किसान और कृषि के हित में नहीं है।

यूपी काँग्रेस के मीडिया संयोजक ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि वे और उनकी काँग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान मजदूरों के साथ रही है। इनकी लड़ाई लड़ती रही है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में काँग्रेस की सरकार बनने पर न्याय योजना को लागू किया जाएगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।

ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ

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