मोदी सरकार ने मदरसे के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर लगाई रोक

मोदी सरकार ने मदरसे के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो जायेगी। केंद्र सरकार द्वारा इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को पहले की तरह ही छात्रवृत्ति मिलती रहेगी।

बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत, मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अतिरिक्त छात्रों को अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबे फ्री मिलती हैं। इसलिए सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। अभी तक मदरसों में 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 रुपये छात्रवृत्ति मिल रही थी। वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को अलग-अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जा रही थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद इन छात्रों को छात्रवृति नहीं दी जायेगी। पिछले साल राज्य के 16558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। मदरसों के बच्चों ने नवंबर में भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे पहले ही बंद करवा दिया था।
दरअसल योगी सरकार ने हाल में मदरसों में उनकी आय की स्त्रोत का पता लगाने के लगाने के लिए सर्वे कराया था। इस सर्वे में 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाये गये। सर्वे में पता चला कि इन मदरसों के आय का स्रोत दान है। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400 , बहराइच और श्रावस्ती में 400 , लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैरमान्यता प्राप्त मिले। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से दान मिली है। ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोत की जांच करवाने की तैयारी कर रही है।