दिल्ली में महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देगी केजरीवाल सरकार
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिल्ली में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत की उपस्थिति में डब्ल्यूसीडी निदेशक और डीएसईयू रजिस्ट्रार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, डीएसईयू और डब्ल्यूसीडी के प्रो कुलपति और डीएसईयू के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डब्ल्यूसीडी की समृद्धि परियोजना में संलग्न, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दिल्ली में मौजूदा और नई महिला उद्यमियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के सहेली समन्वय केंद्र (एसएसके) आंगनवाड़ी हब के मंच का उपयोग करके अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू करना है।
मुख्य विशेषताएं
•महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण सह व्यवसाय इन्क्यूबेशन केंद्र के रूप में 120 आंगनवाड़ी हब केंद्र का उपयोग
•महिला माइक्रो उद्यमिता कार्यक्रम के लिए दिल्ली में आंगनवाड़ी हब केंद्र विकसित करना
•कार्यक्रम के तहत 100 महिला माइक्रो उद्यमशीलता उद्यमों का सपोर्ट किया जाएगा
•आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 2500 से ज्यादा महिलाओं की आंगनबाड़ियों में कैपेसिटी बिल्डिंग
•50 युवा फेलो की भर्ती
इस समझौता ज्ञापन के तहत आंगनवाड़ी हब के सहेली समन्वय केंद्र मंच का उपयोग करके महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी जिसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार से जुड़ाव स्थापित करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना, संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना आदि शामिल है। इस साझेदारी से दिल्ली में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप के एक मज़बूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा आज हम न केवल महिलाओं को अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए, बल्कि उन्हें खुद को और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है, इस साल के हमारे रोज़गार बजट में भी इस पर विशेष जोर दिया गया है। इस समझौता ज्ञापन के ज़रिए हम न केवल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हे आगे लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने इनोवेटिव आजीविका विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं।
