इरफान अहमद ने ग्रेटर नोएडा में किया “किसान खाट पंचायत” का आयोजन, कहा- ‘कांग्रेस ने वर्षों वर्ष किसानों को वोट बैंक तरह इस्तेमाल व झूठा लालच देकर किया गुमराह’

नई दिल्ली : आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इरफान अहमद ने आज ग्राम ‘हल्दोनी’ मे “किसान खाट पंचायत” के दौरान किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों वर्ष किसानों को वोट बैंक तरह इस्तेमाल व झूठा लालच देकर गुमराह करती जो कभी कामयाब नहीं होगी, इरफान ने कहा कि मोदी जी की सरकार किसान  बहन भाइयों को फसल की भरपूर कीमत देने की गारंटी हैं कृषि सुधार बिल, कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल को लेकर किसानों में भय फैलाकर गुमराह कर रहे  हैं, जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है,

इरफान ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी, किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी,

किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी, किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी, किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे, देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए “वन नेशन वन मार्किट” की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा,

इरफान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब, किसान के हितों को समर्पित हैं और मोदी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जायेगा, मोदी सरकार में केवल “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के तहत ही अब तक किसानों को 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है,

इरफान ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इतना ही नहीं, कई फसलों की #एमएसपी भी बढ़ा दी गई है.

इरफान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध है, 2009-10 में यूपीए के समय कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया, 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, पीएम फसल बीमा का लाभ 8 करोड़ किसानों को दिया गया है, मोदी सरकार द्वारा 10,000 नये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई, किसानों के लोन के लिए पहले के 8 लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

इरफान ने कहा कि कांग्रेस एन्ड कंपनी का कहना है कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे जबकि सच यह है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा, यदि किसान अनुबंध से संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी भी समय अनुबंध खत्म कर सकते हैं, किसानों के हितों की 100 प्रतिशत गारंटी हैं कृषि सुधार विधेयक.

इस कार्यक्रम के आयोजक सरफराज अली पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश एवं जेवर मंडल प्रभारी व एहसान खान क्षेत्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि गणमान्य किसान एवं ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर और अब्दुलहक, हाजी अहमद, नौशाद अब्बासी, राजेश सिंह पवन सैनी राजेंद्र शर्मा, राजेश कुमार “खाट पंचायत” में भाग लिया और किसान विधेयक बिल का समर्थन किया.