नई दिल्ली : SC में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक PIL से जुड़े मामले में मोदी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है, जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

टू चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए मोदी सरकार ने SC में आज हलफनामा दाखिल किया.

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मोदी सरकार ने अपने हलाफनमे में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुक़सान ही हुआ है, ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है.

SC में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई है, याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दम्पत्ति को सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की इजाज़त होनी चाहिए.

इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है.

मोदी सरकार ने हलफनामे में कहा है कि पिछले दो सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही दो बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं.

मोदी सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लैनिंग के लिए लोगों को अपने हालात और ज़रूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की आज़ादी दी गई है, इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता.

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी मांग होने लगी थी.

राज्यसभा सदस्य डॉ, अनिल अग्रवाल ने देश में लगातार बढ़ रही आबादी को काबू करने के लिए PM मोदी से आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की अपील की थी, डॉ अग्रवाल ने शुक्रवार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से ये अपील की.

डॉ अग्रवाल ने PM मोदी से कहा, ‘आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी संसद सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार करें.’

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