नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित साउथ एमसीडी द्वारा सभी कटेगरी की संपत्ति पर 34 प्रतिशत प्राॅपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की। साउथ एमसीडी 24 मार्च यानी कि कल सदन की बैठक में प्राॅपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखने वाली है, साउथ एमसीडी के एजेंडा में यह शामिल भी है।

एजेंडा के अनुसार साउथ एमसीडी सभी इलाकों में रेट बढ़ाने जा रही है। ‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना काल में जनता को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार जहां प्राॅपर्टी के सर्कल रेट 20 प्रतिशत घटा दी है, वहीं भाजपा शासित साउथ एमसीडी प्राॅपर्टी टैक्स 34 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखने वाली है।

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एमसीडी ने आउट डोर विज्ञापन ठेकेदारों के 6 महीने के लाइसेंस फीस माफ कर दिया और अब इस नुकसान की भरपाई जनता से करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी एमसीडी के प्रोफेशनल टैक्स को बढाने के प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी ने अस्वीकृत कर दिया था।

उसके बावजूद सदन में एजेंडा लगा कर प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। साउथ एमसीडी का यह कदम जन विरोधी है। भाजपा से अपील है कि इस जन विरोधी कदम को तत्काल वापस ले।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए, रसोई गैस के दाम बढ़ाए और गरीब आदमी का जीना दुश्वार किया। वहीं, दिल्ली सरकार पिछले 6 साल से अपना बजट दे रही है।

इस बार सातवां बजट दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने किसी चीज के ऊपर टैक्स अभी तक नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह जानकारी मिली है कि भाजपा शासित साउथ दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने जा रहा है।

प्राॅपर्टी टैक्स में 2-4 या 5-10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की जा रही है, बल्कि इसे सीधा-सीधा एक तिहाई से ज्यादा 34 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, वह सभी श्रेणी की प्राॅपर्टी में बढ़ाया जा रहा है। साउथ एमसीडी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच श्रेणी की प्राॅपर्टी तक में 34 प्रतिशत टैक्स बढ़ा रही है

उसके अंदर झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर को भी नहीं छोड़ा गया है। उनमें भी 34 प्रतिशत टैक्स बढ़ रहा है। दक्षिणपुरी वार्ड में जहां बहुत गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, उनके यहां भी 34 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि एमसीडी ने कहा है कि इससे उनको 150 करोड रुपए का फायदा होगा। इसलिए वे जनता को चूस रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि जितने भी आउट डोर विज्ञापन के ठेकेदार हैं, उन सभी का एमसीडी ने 6 महीने की लाइसेंस फीस माफ कर दी।

इन्होंने करोड़ों रुपए इन ठेकेदारों के माफ किए और इस नुकसान की भरपाई के लिए जनता के ऊपर 34 प्रतिशत प्राॅपर्टी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी साउथ एमसीडी के इस कदम की घोर निंदा करती है। भाजपा नेतृत्व से अपील है कि जनता विरोधी इस कदम को तुरंत वापस लिया जाए।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ महीने पहले ही दिल्ली सरकार ने 20 प्रतिशत सर्कल रेट घटाए थे। इससे दिल्ली सरकार को स्टैंप ड्यूटी का भी बराबर नुकसान हुआ, मगर इसलिए सर्कल रेट घटाए गए थे, क्योंकि इस वक्त जनता के ऊपर कोरोना की बहुत ज्यादा मार है। लोगों के पास पैसा नहीं है।

सरकार चाहती है कि पैसे का लेन-देन बढ़े, ताकि व्यापार बेहतर हो सके। जहां एक तरफ, दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी के सर्कल रेट घटा रही है, उसी दिल्ली के अंदर महंगाई का हवाला देकर एमसीडी 34 प्रतिशत प्राॅपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रख रही है।

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