नई दिल्ली : रास्ट्रीय महासचिव व प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीया प्रियंका गांधी जी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार “लल्लू” जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के ज़िलाध्यक्ष मिथुन त्यागीं हापुड़ शहर कांग्रेस के बुलावे पर निम्न मांगो को लेकर शुक्रवार 9.30 बजे जिलाधिकारी महोदया हापुड़  के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन देने के लिए हापुड़ जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में सभी पदअधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए  इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव बदरूद्दीन कुरेशी ने कहा कल्पना कीजिए उस देश में जहाँ दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति होगी,  सदी के महानायक के साथ साथ सलमान खान शाहरुख खान अजय देवगन कारण जोहर प्रियंका चोपड़ा ऐश्वर्या बच्चन अपनी छतों से ताली और थाली वक़्त वक़्त पर बजाएंगे और शान से हम गर्व भी करेंगे.

लेकिन, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होगी, दवाइयां, बेड, इन्जेक्शन नहीं है। दुधमुंहे बच्चे बे-सांस दम तोड़ रहे है । मरीज दर-ब-दर भटक रहै है । देश में ढंग के स्कूल-कॉलेज नहीं होंगे , बच्चे कामकाज की तलाश में गलियों में भटक रहे होंगे। कोविड-19 जैसी महामारियां देश पर ताला लगा रही होगी और देश का प्रवासी मजदूर भूखे-प्यासे सैकड़ों मील की पैदल यात्रा कर रहे होंगे, आम जनता घुट-घुट कर जी रहे है  और तिल-तिल कर मर रहे है । अगर आज हम नही जागे तो इस कल्पना भर से भी बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र पढ़ कर सुनाया गया.

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कोविड 19 में पिछले छे महीनों से स्कूलों में पढ़ रहे छात्र और उनके मां बाप को स्कूलों की फीस के बार बार दबाव बढ़ने बार स्कूलों की किताबें बदले से जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए सभी स्कूलों के बच्चों की चार महीने की फीस माफ करने की मांग की गई है.

•जिन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कम से कम ₹8000 प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाए।

•प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को कम से कम ₹10000 रूपया महीने के हिसाब से मानदेय के रूप मे प्रदान किया जाए.

•मध्यम वर्गीय परिवार जिन्हे न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है और न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी ₹2 लाख से कम है ऐसे लोग जिन्होंने मकान वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा हैं,उनकी 4 माह की ईएम आई या मनरेगा मजदूरो के मानदेय के बराबर ₹20000 तक की रकम माफ करके उनको इस कोविड-19 महामारी में आई वेकारी से सरकार द्वारा राहत दिलाई जाए.

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