नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली दंगों और एंटी-सीएए विरोध से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों (वकीलों) की नियुक्ति में उपराज्यपाल के लगातार हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई है। आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, “दिल्ली दंगे दिल्ली और पूरे देश पर धब्बा थे। दिल्ली की ‘आप’ सरकार इन दंगों में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसा होने के लिए, पुलिस द्वारा स्वतंत्र जांच के साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण की आवश्यक है। एलजी और केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार से चुने गए विशेष लोक अभियोजकों के एक पैनल की नियुक्ति पर दबाव बनाया जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब इन दंगों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि कैसी जांच प्रक्रिया चल रही है। ऐसी खबरें हैं कि पुलिस कुछ लोगों को फंसाने में लगी हुई है, वहीं वह दूसरों ओर कुल लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रही है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इन मामलों के लिए सरकारी वकील स्वतंत्र हों। यदि वे केंद्र सरकार के अधीन हैं और खुद दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए होंगे, तो उनकी स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सरकार द्वारा चुने गए वकीलों का पैनल अदालतों में इन मामलों का प्रतिनिधित्व करें।”

एलजी द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राघव चड्ढा ने मजबूती से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘कानून के तहत, विशेष रूप से सीआरपीसी के तहत, यह बहुत स्पष्ट है कि लोक अभियोजक पुलिस का नहीं, बल्कि राज्य का प्रतिनिधि है। 2016 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय और 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच) के आदेशों द्वारा इसी सिद्धांत को बरकरार रखा गया है और लोक अभियोजकों को नियुक्त करने की शक्ति पूरी तरह से दिल्ली सरकार को दी गई है। दिल्ली पुलिस जांच एजेंसी है, इसलिए वकीलों को तय करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। हालांकि, संविधान के तहत, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास निर्वाचित सरकार के किसी भी फैसले को पलटने की विशेष शक्तियां हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दुर्लभ मामलों में इस शक्ति का उपयोग किया जाना है। पिछले महीने, एलजी ने निचली अदालतों में दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार के 11 वकीलों को नियुक्त करने के लिए इन असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। अब, एलजी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी इन मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार के वकीलों को नियुक्त करना चाहते हैं। जब दिल्ली के गृहमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए वकीलों के पैनल को नियुक्त करने पर कड़ी आपत्ति जताई, तो एलजी ने कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली के गृहमंत्री के फैसले पर असहमति जताई और एक सप्ताह के अंदर मंत्रिपरिषद को इस मामले पर विचार करने और दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को संस्तुति देने के लिए निर्देश दिए हैं।

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