शमशाद रज़ा अंसारी

लॉक डाउन के कारण सभी के काम धंधे चौपट हो गये हैं। लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुये सरकार ने भी मकान मालिकों से किराया न लेने की बात कही है। शासन प्रशासन का कहना है कि सभी एक दूसरे की मदद करें। लेकिन ख़ास बात यह है कि सरकार अपना कोई रुपया जनता पर छोड़ने को तैयार नही है। इसका उदाहरण विद्युत विभाग है। विभाग द्वारा तीन महीने से बन्द पड़ी दुकानों और कारखानों का बिल भी वसूला जा रहा है। हालाँकि विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत तो दी है। लेकिन उसके लिए भी उपभोक्ताओं के सामने शर्त रख दी है। विद्युत अधिकारियों का कहना है कि एक महीने का फिक्स चार्ज माफ़ किया जायेगा लेकिन इसका लाभ लेने के लिए 30 जून तक बिल जमा कराना पड़ेगा।

देश दुनिया की अहम खबरें अब सीधे आप के स्मार्टफोन पर TheHindNews Android App

आपको बता दें कि जनपद में करीब दो लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ता हैं। अप्रैल और मई माह में किसी भी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता ने बिजली का उपयोग नहीं किया। इस कारण व्यापारी लम्बे समय से तीन माह का फिक्स चार्ज माफ करने की मांग कर रहे थे। शासन ने अब एक माह का फिक्स चार्ज वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का माफ कर दिया है।

इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का एक माह का फिक्स चार्ज माफ होगा। 30 जून तक बिल जमा करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। गाजियाबाद के करीब दो लाख उपभोक्ताओं के करीब 33 करोड़ रुपये का फिक्स चार्ज माफ किया जाएगा।

जुलाई से चलेगा वसूली अभियान

 वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने अभी तक अप्रैल और मई माह के फिक्स चार्ज के बिल को जमा नहीं किया है। उपभोक्ताओं की सोच है कि शायद सरकार फिक्स चार्ज को माफ कर दे। अब एक माह का मिक्स चार्ज माफ़ कर दिया गया है तथा मई माह में अनलॉक प्रथम होने के साथ ही सभी दुकान, शोरूम, मॉल, प्रतिष्ठान आदि खुल गए हैं। ऐसे में विद्युत निगम राजस्व वसूली के लिए जुलाई माह से अभियान शुरू कर देगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here