राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र: अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला

राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र:
अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला

लेखक: ए बी नदवी
(इस्लामिक स्कॉलर)
भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में स्थित कुछ धार्मिक संरचनाओं से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय में हालिया कार्यवाही ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया है। प्रभावित मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों से जुड़े लोगों के लिए यह मामला निश्चित रूप से चिंता का कारण है। दूसरी ओर, अदालत के फैसले ने यह अवसर भी प्रदान किया है कि इस पूरे मामले को भावनाओं या अफवाहों के बजाय अदालती रिकॉर्ड, कानूनी सिद्धांतों और जमीनी हकीकत के प्रकाश में समझा जाए।

उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं जिनमें सीमावर्ती जिलों के कुछ क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और कुछ व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने कार्यवाही की प्रक्रिया, नोटिसों की वैधता और प्रस्तावित विध्वंस पर आपत्तियां उठाईं। राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष रुख अपनाया कि यह कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, सरकारी भूमि के संरक्षण और संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की श्रृंखला का हिस्सा है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अपने सामने मौजूद सामग्री के आधार पर इस मामले को किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने का मामला करार नहीं दिया, बल्कि इसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी आवश्यकताओं और प्रशासनिक नियमों से संबंधित विवाद के रूप में देखा, और निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
इस मुकदमे से असहमति या सहमति अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चाई स्पष्ट होकर सामने आती है कि किसी भी पूजा स्थल की सबसे मजबूत सुरक्षा केवल जन सहानुभूति नहीं बल्कि उसकी निर्विवाद कानूनी स्थिति होती है। मस्जिद हो या मंदिर, चर्च हो या गुरुद्वारा, मदरसा हो या कोई धार्मिक संस्थान, यदि उसके पास भूमि के स्वामित्व के स्पष्ट रिकॉर्ड, संबंधित सरकारी मंजूरियां और पूर्ण कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, तो उसकी कानूनी और सामाजिक स्थिति कहीं अधिक मजबूत होती है।

विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों के लिए यह घटना भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय रचनात्मक आत्म-मंथन (स्व-मूल्यांकन) का अवसर होनी चाहिए। इस्लाम ने हमेशा न्याय, ईमानदारी और दूसरों के अधिकारों के सम्मान पर जोर दिया है। पवित्र कुरान में इरशाद है:

<span;>> “बेशक अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतें उनके हकदारों को सौंप दो और जब लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय के साथ करो” (सूरह निसा: 58)।

एक अन्य स्थान पर फरमाया गया:

<span;>> “और एक-दूसरे का माल नाहक (अनुचित) तरीके से न खाओ” (सूरह बक़रह: 188)।

विद्वानों ने इस आयत को हर प्रकार के अवैध कब्जे और गैर-कानूनी इस्तेमाल की मनाही का प्रमाण माना है। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है:

<span;>> “ऐ ईमान वालो! अपने वादे (अहद) पूरे करो” (सूरह माइदा: 1)।

यह आयत इस बात की याद दिलाती है कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन एक धार्मिक कर्तव्य भी है।
रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में सख्त चेतावनी दी है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में वर्णित हदीस के अनुसार, जो व्यक्ति नाहक किसी की एक बालिश्त (बित्ता) जमीन भी लेगा, कयामत के दिन उससे सख्त पूछताछ होगी। इन शिक्षाओं से एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है कि मस्जिद की पवित्रता केवल उसकी इमारत से नहीं बल्कि उस जमीन की कानूनी और नैतिक पवित्रता से भी जुड़ी है जिस पर वह स्थापित हो। जब कोई पूजा स्थल वैध स्वामित्व, पारदर्शी दस्तावेजों और कानून के पूर्ण पालन के साथ निर्मित होता है, तो उसकी धार्मिक गरिमा भी और अधिक मजबूत होती है।

आज के दौर में इस हकीकत का महत्व और भी बढ़ गया है। चाहे कोई धार्मिक संस्थान किसी गांव में स्थापित हो या किसी बड़े शहर में, उसके जिम्मेदारों पर यह लाज़िम (अनिवार्य) है कि वे निर्माण से पहले सभी संबंधित कानूनी आवश्यकताएं पूरी करें। जमीन के स्वामित्व के कागजात, राजस्व रिकॉर्ड, सक्षम अधिकारियों से प्राप्त मंजूरी, जहां कानूनी रूप से आवश्यक हो वहां स्वीकृत नक्शा, संबंधित कानूनों के तहत पंजीकरण और संस्थान के सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना महज औपचारिक कार्रवाइयां नहीं बल्कि संस्थान के भविष्य की सुरक्षा हैं। यह सावधानी बाद के विवादों से बचाती है और पूजा स्थल के सम्मान और गरिमा को भी सुरक्षित रखती है।

इस संदर्भ में मुस्लिम प्रतिनिधि संगठनों और धार्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। जब ऐसे मामले सामने आएं तो पहली प्राथमिकता लोगों में बेचैनी पैदा करना नहीं बल्कि संबंधित संस्थानों का कानूनी मार्गदर्शन, दस्तावेजों की जांच, आवश्यक मंजूरियों की प्राप्ति और विशेषज्ञ कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी मामले को अदालती रिकॉर्ड, प्रामाणिक तथ्यों और पूर्ण कानूनी पृष्ठभूमि के साथ जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए।
अधूरी जानकारी या भावनात्मक बयान न केवल जनता में अनावश्यक बेचैनी पैदा करते हैं बल्कि मूल कानूनी समस्याओं के समाधान को भी मुश्किल बना देते हैं। जिम्मेदार नेतृत्व वह है जो अपने संस्थानों को कानूनी रूप से मजबूत बनाए, न कि केवल विरोध के नैरेटिव तक सीमित रहे। अलबत्ता, कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से सरकार से यह मांग उचित है कि अवैध पूजा स्थलों के विध्वंस में धार्मिक भेदभाव न बरता जाए बल्कि सभी धार्मिक अवैध पूजा स्थलों के साथ समान व्यवहार किया जाए ताकि कानून की सर्वोच्चता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण को प्राथमिकता देने का संदेश देश के सभी धार्मिक वर्गों में समान रूप से जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध धार्मिक ढांचे हटाने में किसी तरह का धार्मिक भेदभाव बरतने का संदेश न जाए।

साथ ही यह हकीकत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि हर संप्रभु राज्य पर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, तस्करी और अन्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के मद्देनजर सरकारों को कभी-कभी सामान्य से अधिक सख्त प्रशासनिक कदम उठाने पड़ते हैं। यदि ये कदम कानून के दायरे में रहते हुए उठाए जाएं तो उनका उद्देश्य सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, न कि किसी विशिष्ट धार्मिक वर्ग को निशाना बनाना।
इस्लाम भी सार्वजनिक शांति और सामूहिक अनुशासन के महत्व को स्वीकार करता है। पवित्र कुरान में इरशाद है:

<span;>> “ऐ ईमान वालो! अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो और अपनों में से अधिकार रखने वालों का भी” (सूरह निसा: 59)।

मुफस्सिरीन (व्याख्याकारों) ने स्पष्ट किया है कि वे कानूनी और प्रशासनिक मामले जो शरीयत के खिलाफ न हों, उनमें सामूहिक व्यवस्था का पालन समाज की स्थिरता का साधन बनता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही एक और महत्वपूर्ण सबक भी देती है। अदालत ने न तो सभी विवादित ढांचों को समान रूप से अवैध करार दिया और न ही यह कहा कि हर प्रभावित संस्थान के पास कानूनी अधिकार मौजूद नहीं था। इसके विपरीत, अदालत ने हर मामले को उसके अपने तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी स्थिति के आधार पर परखने पर जोर दिया। यही दृष्टिकोण सार्वजनिक बहसों में भी अपनाया जाना चाहिए ताकि सामूहिक धारणा की जगह व्यक्तिगत कानूनी तथ्यों को महत्व मिले।
इस पूरी घटना का सबसे सकारात्मक सबक शायद यही है कि विवाद पैदा होने के बाद अदालतों का रुख करने से बेहतर है कि शुरुआत से ही सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी कर ली जाएं। देश भर के सभी धार्मिक समुदायों के लिए यह उचित होगा कि वे समय-समय पर अपने पूजा स्थलों, मदरसों और धार्मिक संस्थानों के भूमि रिकॉर्ड, सरकारी मंजूरियों, निर्माण अनुमतियों और अन्य कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करें ताकि भविष्य में किसी अनावश्यक विवाद से बचा जा सके। क्योंकि यही एक मजबूत आधार होगा संस्थानों को, मस्जिद को, पूजा स्थलों को, खानकाहों को अनावश्यक विवाद से बचाने और उनकी सुरक्षा करने का। इधर कुछ विवादों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सकारात्मक प्रगति भी हुई है और मुसलमान अब धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए कानूनी पहलुओं पर पहले से अधिक ध्यान दे रहे हैं।

भारतीय मुसलमानों की धार्मिक, शैक्षिक और कल्याणकारी सेवाओं का एक उज्ज्वल इतिहास है। इस विरासत के संरक्षण के लिए केवल धार्मिक भावना ही पर्याप्त नहीं बल्कि मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शी रिकॉर्ड और कानूनी आवश्यकताओं का पूर्ण पालन भी आवश्यक है। जब कोई मस्जिद या मदरसा मजबूत कानूनी नींव पर स्थापित होता है तो न केवल उसका संरक्षण आसान हो जाता है बल्कि वह इस्लाम की उन शिक्षाओं का व्यावहारिक उदाहरण भी बन जाता है जो न्याय, ईमानदारी और जिम्मेदारी पर आधारित हैं।
राजस्थान का यह मुकदमा महज एक अदालती विवाद के रूप में नहीं बल्कि एक सामूहिक सबक के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून का शासन और धार्मिक स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जब सरकारें कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अदालतें कानूनी निगरानी प्रदान करें और धार्मिक संस्थान अपने निर्माण और प्रबंधन में पूर्ण कानूनी सावधानी अपनाएं तो न केवल देश मजबूत होता है बल्कि धार्मिक संस्थानों की गरिमा और विश्वास भी और अधिक मजबूत होता है।